“व्यापार हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की नीति में यह नया बदलाव होगा। सीएफसी से बहुत अधिक तकनीकी रूप से उन्नत कौशल और सेवाएं मिलने की उम्मीद है। यह नई प्रक्रियाओं, बेहतर निर्माण क्षमताओं और क्षमताओं के साथ-साथ नए निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार और हितधारक स्तर पर अधिक समर्थन, सहयोग और नियमित बैठकों की प्रतीक्षा करेंगे कि हम केंद्र से अधिकतम लाभ उठा सकें।" संशोधित सीप्ज़-सेज़ में नवीनतम बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह हितधारकों के लिए अपने वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण और एक समान खेल का मैदान तैयार करेगा।

"सीप्ज़-सेज़ की यात्रा में नवीनीकरण निश्चित रूप से एक रोमांचक अध्याय है। यदि हम इसका अधिकतम लाभ उठाते हैं, तो अवसर अनंत हैं। विस्तार, कौशल प्रशिक्षण, निर्माण, नई इकाइयां प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेशकों से ही, यह हमारे विकास को एक बड़े स्तर पर ले जा सकता है। यह भविष्य के लिए एक शिखर बन सकता है कि कैसे सरकार और हितधारक नए मानदंड स्थापित करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं," सी.पी.एस. चौहान ने रेखांकित किया।

प्रवीण चंद्र, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि 200 करोड़ रुपये के बदलाव के संबंध में मंत्री की घोषणा का सभी ने स्वागत किया है। यह कई मायनों में सीप्ज़-सेज़ को बहुत आवश्यक प्रोत्साहन देगा। "दृष्टि कुछ ऐसा बनाना है जो भविष्य के लिए विकास उन्मुख दृष्टिकोण प्रदर्शित करे। इस परियोजना में शानदार संभावनाएं हैं और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बराबरी करने में सक्षम होगी। यह इस बात के प्रमाण के रूप में भी काम करेगा कि भारत पहले से क्या कर रहा है और आगे चलकर क्या कर सकता है। कॉमन फैसिलिटीज सेंटर सीप्ज़-सेज़ में इकाइयों की दक्षता और विकास में तेजी लाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसके अलावा, यह निर्यात की मात्रा में वृद्धि करेगा, गुणवत्ता बेंचमार्क और कुशल जनशक्ति के स्तर को बढ़ाएगा, जो अंततः आर्थिक विकास को काफी हद तक लाभान्वित करेगा," उन्होंने जोर देकर कहा।